नदी आणि मैलापाणी शुद्धीकरण

सध्या मोदी सरकारच्या ‘गंगा स्वच्छता अभियाना’च्या निमित्ताने नदी स्वच्छता आणि मैलापाणी/सांडपाणी शुद्धीकरणाचा परस्परसंबंध माध्यमांमध्ये चर्चेत आला आहे. या निमित्ताने का होईना, जर या गोष्टीचे महत्व सामान्य जनतेपर्यंत पोहोचले तरी या उपक्रमाने बरेच मिळवले असे म्हणता येईल.

पुणे शहराबद्दल आणि मुठा नदीच्या सध्याच्या अवस्थेच्या दृष्टीने पाहता मैलापाणी शुद्धीकरण हा अत्यंत कळीचा मुद्दा आहे. परंतु स्वतःला ‘जागरुक नागरिक’ म्हणवून घेणाऱ्या पुणेकर जनतेत मात्र नदीप्रदुषण या विषयाबाबत टोकाची अनास्था आणि निश्क्रीयातच दिसते असे खेदाने म्हणायला लागते.

मुठा नदीचा परिसर आणि आजूबाजूचे जनजीवन बघता नदीच्या प्रदूषणाला मुख्यत्वे घरगुती सांडपाणीच जबाबदार आहे हे कोणालाही कळू शकेल. कारण मोठ्या प्रमाणात जलप्रदूषण होईल अशा प्रकारचे कारखाने आणि उद्योग पुणे परिसरात खूपच कमी आहेत. त्यामुळे मुठा नदीच्या अशा दयनीय अवस्थेला अपुरी आणि बेभरवशाची सांडपाणी शुद्धीकरण व्यवस्थाच ९०% तरी कारणीभूत आहे अस म्हणल्यास अतिशयोक्ती होणार नाही.

सध्या पुणे शहरात एकूण ७२८ दशलक्ष लिटर प्रतिदिन (728 MLD) इतके सांडपाणी तयार होते (सरकारी आकडेवारीनुसार). परंतु शुद्धीकरण प्रकल्पांची कमाल क्षमता मात्र फक्त ५६७ MLD इतकीच आहे. म्हणजेच जवळजवळ २२% सांडपाणी कोणतीही प्रक्रिया न होताच नदीमध्ये रोज सोडून दिले जाते.

हे सर्व प्रकल्प विजेशिवाय चालू शकत नाहीत. त्यामुळे, जेव्हा वीजप्रवाह काही तासांसाठी खंडित होतो, तेव्हाही नाईलाजाने सर्व सांडपाणी प्रक्रियेशिवाय नदीमध्ये सोडून दिले जाते. कारण कोणत्याही स्वरूपाचा विजेचा backup या प्रकल्पांमध्ये नाही.

एकूण ३६४ MLD क्षमतेचे १० नवीन प्रकल्प नियोजित आहेत. सर्वसाधारणपणे हे प्रकल्प उभे करण्यास २-३ वर्षांचा कालावधी लागतो ( निधी मंजूर झाल्यावर). परंतु अजूनही हा निधी मंजूर झाल्याची काहीही बातमी नाही. म्हणजेच अजून कमीत कमी ३-४ वर्ष तरी रोज कमीतकमी १६१ दशलक्ष लिटर सांडपाणी नदीमध्ये कोणत्याही प्रक्रियेशिवाय सोडण्याशिवाय तरणोपाय नाही.

या सर्व गोष्टी लक्षात घेता अनेक प्रश्न उभे राहतात –

  • मुळात प्रकल्पांची क्षमता इतकी कमी कशी? याबद्दलचे नियोजन कसे होते? या गोष्टींचा कधी आढावा घेतला जातो का? असेल तर किती दिवसांनी?
  • आत्ता नियोजित असलेली नवीन प्रकल्पाची क्षमता किती वर्षे पुरी पडेल? किती लोकसंख्येला हि नवीन क्षमता पुरी पडेल?
  • त्या प्रमाणात शहराची लोकसंख्या मर्यादित राहील याबद्दल काय नियोजन आहे?
  • अफाट वेगाने वाढणाऱ्या गृहप्रकल्पांना मंजुरी देताना याचा विचार केला जातो का?
  • सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्पांना अखंडित वीजपुरवठा का नाही? हि शहराच्या आरोग्याच्या दृष्टीने अत्यावश्यक गोष्ट नाही काय?
  • पुणेकर नागरिकांना हे प्रश्न पडत नाहित का? का हे प्रश्न महत्वाचे वाटत नाहीत? मेट्रो, आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, आयटी पार्क, बीआरटी मार्ग याबरोबरच प्रदूषणमुक्त नदी हे शहराच्या विकासाचे प्रतीक वाटत नाही का? हेल्मेटसक्तीसारख्या क्षुल्लक मुद्दयाविरोधात रस्त्यावर येणारे पुणेकर, मुठा नदीची गटारगंगा झाली तरी गप्प कसे?

शेवटी एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे. प्रदूषित नदी हा तांत्रिक प्रश्न नाही. तर हा एक सामाजिक प्रश्न आहे. नदी प्रदूषित होण्यापासून रोखणारे तंत्रज्ञान, त्यासाठी लागणारा पैसा, कुशल मनुष्यबळ इ. सगळ्या गोष्टी आपल्या पुण्यात आहेत. पण जोपर्यंत हे सर्व वापरून नदी जिवंत करण्याची इच्छाशक्ती आणि मानसिकता तयार होत नाही, तोपर्यंत या गोष्टींना काहीच अर्थ उरत नाही.

हि मानसिकता कोठून येणार हाच कळीचा मुद्दा आहे.

 

  • मनीष घोरपडे

नदी प्रदूषणाचे (अ)प्रत्यक्ष परिणाम

नदी प्रदूषणाबद्दल पुणेकरांमध्ये असलेला जागरूकतेचा अभाव आणि अनास्था याचं एक महत्वाचं कारण म्हणजे नळांद्वारे होणारा शुद्ध पाण्याचा पुरवठा. यामुळे नदी प्रदूषणाचा आपल्या घरापर्यंत कोणताही परिणाम जाणवत नाही अशा भ्रमात आपण जगतो. त्यामुळेच नदी कितीही प्रदूषित झालेली दिसली तरीही तो शहरासमोराचा एक मोठा प्रश्न आहे हे जनसामान्यांना जाणवत नाही.

पिण्याच्या आणि वापरण्याच्या पाण्यातील प्रदूषणामुळे होणारे आजार/रोग हे प्रदूषणाचे प्रत्यक्ष जाणवणारे परिणाम आहेत. परंतु याचा असा अर्थ होत नाही कि आपल्या घरी मिळणारे पाणी स्वच्छ असेल तर आपले आरोग्य पूर्णपणे सुरक्षित आहे.

शहरातील नदीच्या प्रदूषणामुळे दोन मोठे धोके निर्माण होतात. एक म्हणजे डास आणि इतर कीटकांमुळे होणारा विषाणूजन्य आजारांचा प्रादुर्भाव आणि दुसरा म्हणजे आपल्या अन्नसाखळीत शिरलेली घातक प्रदूषके.

प्रदूषित नदी म्हणजे डासांसाठी एक breeding ground च आहे. डास आणि अन्य कीटकांमुळे होणारा विषाणूंचा फैलाव आणि त्यामुळे दर ऋतू बदलाच्या वेळी येणारी विषाणूजन्य आजारांची साथ (ताप, फ्लू, मलेरिया, डेंग्यू इ.) हि गोष्ट आता पुण्यात नित्याचीच झाली आहे. आजारी पडणाऱ्यांची संख्या, त्यावर होणारा औषधोपचाराचा खर्च, त्यामुळे अनेक घरांचे कोसळलेले महिन्याच्या खर्चाचे अंदाजपत्रक, आजारी व्यक्तींच्या गैरहजेरीमुळे कार्यालयीन अडलेली कामे, त्या विलंबामुळे होणारे आर्थिक नुकसान, अशा आजारांमुळे दुर्दैवाने जे रुग्ण मृत्युमुखी पडतात त्यांच्या कुटुंबावर कोसळणारे संकट इ. गोष्टींचा जर विचार केला तर या नदी प्रदूषणाची केवढी मोठी किंमत आपण दर वर्षी भोगतो याचा अंदाज येईल.

प्रदूषित नदीतील पाण्यावरच शहराबाहेर भाज्या पिकवल्या जातात आणि हेच पाणी शेतीला दिले जाते. यातील घातक आणि विषारी द्रव्ये वनस्पतींकडून शोषली जातात आणि या अन्नाच्या सेवनामधून आपल्या शरीरात जातात. अशी द्रव्ये वर्षानुवर्षे शरीरात साठत गेल्याने कर्करोग होऊ शकतो. शरीरातील महत्वाच्या प्रक्रिया विस्कळीत होतात.

एवढी मोठी वैयक्तिक, सामाजिक आणि आर्थिक किंमत आपण नदी प्रदूषणामुळे भोगत आहोत. (आपल्या घरी जरी शुद्ध पाणी नळाने येत असले तरीही). नदीचे प्रदूषण थांबवण्यासाठी लागणारी किंमत यापुढे अगदीच नगण्य आहे.

जोपर्यंत आपण हि गोष्ट समजून घेत नाही तोपर्यंत आपल्याला प्रदूषण नियंत्रणाच महत्व कळणार नाही आणि तोपर्यंत आपण प्रदूषण थांबवण्यासाठी आग्रह धरणार नाही. जोपर्यंत मोठ्या संख्येने लोक हा आग्रह धरत नाहीत तोपर्यंत त्याचं प्रतिबिंब माध्यमांमध्ये पडणार नाही आणि तोपर्यंत राज्यकर्ते/शासनकर्ते यांनाही हि गोष्ट महत्वाची वाटणार नाही.

हे दुष्टचक्र थांबवायचे असेल तर प्रथम आपण स्वतः नदीच्या प्रदूषणाबद्दल आणि त्याच्या सर्व प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष परिणामांबद्दल जागरुक झाले पाहिजे. तसेच आपल्या संपर्कातील सर्वांना जागरुक केले पाहिजे. विचार आणि सुयोग्य कृती यामधून पुरेसे जनमत तयार झाल्यास मुठा नदीला पुन्हा एकदा ‘जीवित नदी’चे स्वरूप प्राप्त होण्यास फार वेळ लागणार नाही.

 

 

  • मनीष घोरपडे

 

नदी प्रदूषण – कोण जबाबदार?

आज भारतामधल्या प्रत्येक शहरामधील नद्या अत्यंत प्रदुषित झालेल्या आहेत. अनेक नद्यांची अवस्था तर जवळजवळ गटारांसारखी झाली आहे. हे पाहून साहजिकच प्रश्न पडतो कि या अवस्थेला जबाबदार कोण? मोदी सरकारच्या ‘गंगा स्वच्छता’ योजनेमुळे का होईना, या महत्वाच्या मुद्द्याकडे माध्यमांचे आणि त्यामुळेच जनतेचे लक्ष वेधले गेले आहे.

बहुसंख्य लोक या मताचे आहेत कि नद्यांच्या अशा अवस्थेला इच्छाशक्ती नसलेले राजकारणी, भ्रष्ट आणि ढिसाळ प्रशासन व्यवस्था आणि बेजबाबदार उद्योगधंदे जबाबदार आहेत. उद्योगधंदे, प्रदुषित पाणी बेजबाबदारपणे नदीमध्ये सोडून देतात, त्याकडे प्रशासन सोयीस्करपणे डोळेझाक करते आणि राजकारण्यांच्या कार्यक्रम पत्रिकांमध्ये या गोष्टीसाठी काहीही स्थान नसत. तसच, महानगरपालिकांनी बसवलेले मैलापाणी शुद्धीकरण प्रकल्प हे सुध्दा अशा वृत्तींमुळे कायमच अंशतः चालू असतात. त्यामुळे नदीच्या पाण्यात येणाऱ्या प्रदूषणावर कोणतेही नियंत्रण राहिलेले नाही. यामुळेच हळुहळू नदीला गटार गंगेचं स्वरूप येत. हे सर्व बऱ्याच प्रमाणात खरं असलं तरी या गोष्टी सुधारल्या तर नदी प्रदूषण थांबेल आणि पुन्हा नद्या आपल्या मूळ शुद्ध स्वरुपात वाहू लागतील अस समजणे म्हणजे भाबडेपणा ठरेल.

प्रथम आपण उद्योगधंद्यांचा विचार करू. उद्योगांमधील प्रक्रियांमुळे जलप्रदूषण होते. पण मुळात आपली काहीतरी गरज भागवण्यासाठीच हे उद्योग अस्तित्वात आलेत ना? तसच आपण एखादी गोष्ट विकत घेताना कधी हा विचार करतो का कि ती गोष्ट बनवताना किती प्रमाणात प्रदूषण होत असेल? आणि ते प्रदूषण नियंत्रित करण्यासाठी ती कंपनी आवश्यक ती काळजी घेते काय? जर ग्राहक फक्त किंमत आणि उपयुक्तता या गोष्टींपलीकडे काहीही विचार करत नसेल तर उद्योगहि कायमच प्रदूषण नियंत्रणाकडे एक डोकेदुखी म्हणूनच बघणार आणि मग त्यामधे शक्य ते सर्व shortcut मारायचा प्रयत्न करणारच. म्हणूनच संपूर्ण दोष उद्योगांकडे देण चूक आहे.

‘जर एखाद्या कंपनीने प्रदूषण नियंत्रणाची पूर्ण हमी देऊन त्या बदल्यात आपल्या उत्पादनाची किंमत थोडी वाढवली तर, आपण ती वस्तू थोडी महाग पडली तरी घेऊ का? का अशी हमी न देणाऱ्या पण किंमत कमी असलेल्या दुसऱ्या कंपनीची वस्तू विकत घेऊ?’ या प्रश्नाच प्रामाणिक उत्तर आपल्याला बरच काही सांगू शकेल.

आता महापालिकांच्या जलप्रदूषण प्रक्रिया प्रकल्पांबाबत बोलू. आजच्या घडीला बहुतांशी शहरांमधील अशा प्रकल्पांची क्षमता हि मागणीच्या निम्म्या एवढीसुद्धा नाहीये. म्हणजेच जरी हे प्रकल्प अतिशय व्यवस्थित चालवले तरीही जवळजवळ निम्याहून अधिक सांडपाणी/मैलापाणी हे कोणतीही प्रक्रिया न करता तसेच नदीत सोडून द्यावे लागते. आणि आहेत ते प्रकल्प प्रशासनाच्या अत्यंत ढिसाळ कारभारामुळे पूर्ण क्षमतेने कधीच चालत नाहीत हे अनेक स्वयंसेवी संस्थांनी वेळोवेळी दाखवून दिले आहे.

या प्रकल्पांचा उभारणी, देखभाल आणि चालवण्याचा खर्च महाप्रचंड आहे. बरेचदा त्यामुळे ‘निधीची चणचण’ हे कारण प्रशासनातर्फे पुढे करण्यात येत. जर निम्म्या क्षमतेचे प्रकल्प चालवण कठीण होत असेल तर मग जरी पूर्ण क्षमतेचे प्रकल्प उभारले गेलेच, तरी चालवणार कसे?

हे प्रकल्प उभे राहीपर्यंत वाढलेली लोकसंख्या आणि सांडपाण्यातील रसायनांचे वाढते प्रमाण बघता हे प्रकल्प उभे राहतील तेव्हाही त्यांची क्षमता कमीच पडेल. हे एक फार अवघड त्रैराशिक आहे. म्हणूनच उद्या सगळ्या राजकारण्यांनी प्रामाणिक इच्छाशक्ती दाखवली आणि प्रशासन जरी संपूर्ण पारदर्शी झालं तरीही हा नदीप्रदुषणाचा प्रश्न कसा सुटणार?

पण मग मूळ प्रश्न अजून अनुत्तरीतच आहे – जबाबदारी कोणाची? जोपर्यंत आपण याची जबाबदारी स्वीकारत नाही तोपर्यंत हा नदी प्रदूषणाचा प्रश्न सुटण अशक्यच आहे. पण जबाबदारी घ्यायची म्हणजे नक्की काय करायचं?

बऱ्याच गोष्टी खरतर आपण आपल्या घरातूनच सुरु करू शकतो. शेवटी सांडपाणी / मैलापाणी हे आपल्या घरातूनच तर बाहेर टाकले जाते.

आपण जी स्वच्छता आणि सौंदर्यप्रसाधने वापरतो त्यामध्ये काही अत्यंत विषारी तसेच प्रदूषणकारी रासायनिक घटक असतात. अशा उत्पादनांचा वापर थांबवणे आपल्या हातात आहे. आणि या सर्व उत्पादनांना बिनविषारी आणि पर्यावरणपूरक असे पर्याय उपलब्ध आहेत. बरेचदा हे पर्याय अत्यंत स्वस्त असल्याचंही दिसून येईल. या गोष्टींचा वापर केल्यास एकाच वेळी तीन फायदे होतात – आपल्या प्रकृतीस होऊ शकणारा अपाय टाळणे, पर्यावरणास होणारा अपाय टाळणे आणि पैशांचीही बचत!

पाण्याचा वापर अत्यंत काटकसरीने करणे हासुद्धा एक असाच सोपा उपाय.

जर आपण वरील उपायांनी आपल्या घरातून बाहेर पडणाऱ्या सांडपाण्याचे प्रमाण कमी केले आणि तसेच त्यातील घटक रासायानांचेही प्रमाण कमी झाले तर शुद्धीकरण प्रकल्पावरचा ताण आपोआपच कमी होणार आहे. त्यामुळे जास्तीत जास्त प्रक्रिया केलेले पाणीच नदीमध्ये जायला आपण एक प्रकारे हातभारच लावू शकतो.

जेवढे जास्त लोक आपली स्वतःची जबाबदारी ओळखून हे छोटे बदल घडवून आणतील तेवढा हा प्रश्न सोपा होत जाईल हे मात्र नक्की!

 

(मनीष घोरपडे)